भारतीय रियल एस्टेट एक दशक के उच्च शिखर को छूने को तैयार

भारत की जीडीपी के एक दशक में 10.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की योग्यता के साथ शहरी क्षेत्रों में अगले 10 वर्षों में 906 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 78 मिलियन घरों की आवश्यकता है और वहीं भारतीय रियल एस्टेट के 2034 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है।

भारत में अगले दशक में रियल एस्टेट के भविष्य पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए, नाइट फ्रैंक इंडिया और सीआईआई की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि रियल एस्टेट क्षेत्र के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो कुल आर्थिक उत्पादन का 10.5 प्रतिशत है और 482 बिलियन अमेरिकी डॉलर से उपर है जो देश की जीडीपी में 7.3 प्रतिशत का योगदान देती है। आवासीय क्षेत्र 906 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ इस रियल्टी विकास का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और इसके बाद ऑफिस क्षेत्र 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ है। विनिर्माण गतिविधियों के लिए भूमि से 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित होने का अनुमान है, जबकि भंडारण से 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

रिपोर्ट के अनुसार, अगले दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें बढ़ती युवा आबादी, मजबूत घरेलू विनिर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास और शहरी विस्तार शामिल हैं। इन चालकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों में और रूपये से यूएस डॉलर विनिमय दर में वार्षिक 2% मूल्यह्रास को मानते हुए, भारत की जीडीपी संभावित रूप से 2034 तक 10.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है।

आवासीय रियल एस्टेट 

अगले दशक तक भारत की जनसंख्या 1.55 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है, और इसकी अनुमानित 42.5 प्रतिशत आबादी शहरी केंद्रों में रहती है। ऐसे में, भारत के  शहरों को 2024-2034 के बीच 78 मिलियन अतिरिक्त आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी।

अनुमान है कि 2034 तक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निम्न-मध्यम और उच्च-मध्यम-आय वर्ग में होगा। नतीजतन, किफायती खंड के लिए आवास की मांग पैदा हो रही है, जो धीरे-धीरे मध्य खंड की ओर बढ़ रही है। एचएनआई और यूएचएनआई हाउसहोल्ड का अनुपात 2034 तक 9 प्रतिशत पर तीन गुना होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप लग्ज़री आवास की महत्वपूर्ण मांग बढ़ेगी। मांग में इस वृद्धि से लगभग अगले दशक तक 906 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त बाजार मूल्य उत्पादन प्राप्त होने की संभावना होगी।

कॉमर्शियल रियल एस्टेट

2008 में, भारत के शीर्ष 8 शहरों में कुल मिलाकर 278 मिलियन वर्ग फिट ऑफिस स्टॉक था; जो अब पिछले कुछ वर्षों में बढ़कर 900 मिलियन वर्ग फिट से अधिक हो गया है। भारत के टियर 2 और 3 शहरों में भी ऑफिस रियल एस्टेट की बढ़ती मांग और आपूर्ति देखी गई है। व्यापार विस्तार, कम लागत, बुनियादी ढांचे का विकास, आईटी और सेवा उद्योग का उदय और प्रतिभा की उपलब्धता जैसे कारक टियर 2 और 3 शहरों में कार्यालय स्टॉक में वृद्धि के कुछ प्रमुख चालक हैं। भारत में औपचारिक कार्यबल में वृद्धि के साथ-साथ ये कारक, भारत में पर्याप्त मात्रा में ऑफिस स्पेस की मांग पैदा करेंगे।

आशाजनक आर्थिक गतिविधि और औपचारिक रोजगार में वृद्धि को समायोजित करने के लिए, 2034 तक अनुमानित 2.7 बिलियन वर्ग फिट ऑफिस स्पेस की आवश्यकता होगी। यह अगले दशक में 1.7 बिलियन वर्ग फिट ऑफिस स्पेस की अतिरिक्त आवश्यकता के बराबर है। ऑफिस रियल एस्टेट से संभावित राजस्व सृजन 2034 में 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

गुलाम जिया, सीनियर एग्जक्युटिव डायरेक्टर – रिसर्च एडवाईजरी, नाइट फ्रैंक इंडिया कहते हैं, “बढ़ती संपत्ति, मजबूत उपभोक्ता खर्च, ढांचागत प्रगति, उद्यमशीलता उत्साह और ‘मेक इन इंडिया‘ जैसी रणनीतिक पहलों से प्रेरित होकर, देश गहन आर्थिक विकास के कगार पर खड़ा है। रियल एस्टेट जो 2034 तक 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ रहा है इस परिवर्तनकारी यात्रा की आधारशिला होगी। इससे भी अधिक, यह एक स्थायी प्रगति होगी, जो लचीलेपन और अनुकूलनशीलता पर आधारित होगी।”

 भंडारण

आर्थिक विकास और बढ़ती आय के स्तर के बीच मजबूत सहसंबंध से प्रेरित, भारत के भंडारण बाजार में 2034 तक 111 मिलियन वर्ग फिट की संभावित मांग  होने का अनुमान है, जो अगले दशक में 42 मिलियन वर्ग फिट की वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें आगामी दशक के दौरान 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी संभावित रूप से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 21.3% हो सकती है। 2021 तक, भारत ने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 500,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जिसमें 3,989 विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क और संपदा शामिल हैं। अगले दशक में विनिर्माण गतिविधियों में अनुमानित वृद्धि को समायोजित करने के लिए, भारत में औद्योगिक उपयोग के लिए अनुमानित 2 मिलियन हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिससे 2034 तक 28 बिलियन अमरीकी डालर की राजस्व क्षमता उत्पन्न होगी। 

रिटेल

नाइट फ्रैंक के अनुमान के अनुसार, संगठित रिटेल खपत वर्तमान में व्यक्तियों की कुल निजी खपत का 4.6% होने का अनुमान है। अमेरिका जैसे विकसित बाजारों की तुलना में यह काफी कम है, जहां रिटेल खपत व्यक्तियों की कुल निजी खपत का 40% है। हालाँकि, बढ़ते आय स्तर और भारत में परिवारों की उपभोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, 2034 तक, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, रिटेल खपत का हिस्सा कुल निजी खपत का 21% होने का अनुमान है। खपत को बढ़ावा देने की यह मात्रा भारत में रिटेल विक्रेताओं के प्रवेश और विस्तार का समर्थन करेगी और शॉपिंग मॉल और हाई स्ट्रीट दोनों के लिए रिटेल रियल एस्टेट को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। 

रियल एस्टेट में निजी इक्विटी

चूंकि भारत ने एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है, इसलिए रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय रियल एस्टेट में निजी इक्विटी निवेश देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 0.15% है। 2034 तक भारत की जीडीपी 11.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी निवेश में वृद्धि 2034 तक 14.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 से 2034 के बीच 17% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का प्रतिनिधित्व करती है। डेटा सेंटर, स्वास्थ्य देखभाल, आतिथ्य, को-लिविंग और को-वर्किंग स्पेस जैसे उभरते क्षेत्र निजी इक्विटी निवेशकों के लिए आशाजनक अवसर प्रदान करते हैं, जो आने वाले वर्षों में भारत में विकास की गाथा को आगे बढ़ाएंगे।

भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है और क्षेत्रीय दक्षता बढ़ाने के लिए कुशल कार्यबल की मांग कर रहा है। कामकाजी आयु वर्ग की 63% आबादी के साथ, उत्पादकता बढ़ाने की प्रचुर संभावना है। हालाँकि, इस क्षेत्र में 70 मिलियन लोगों को रोजगार देने के बावजूद, जो कि कार्यबल का 18% है, कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। 2030 तक, निर्माण क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था के 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादन में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की उम्मीद है, जिससे रोजगार में 100 मिलियन मुख्य रूप से न्यूनतम कुशल श्रमिको की वृद्धि की आवश्यकता होगी। बहरहाल, विकसित हो रहा तकनीकी परिदृश्य रियल एस्टेट में कुशल श्रम की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो विकास के अवसर प्रस्तुत करता है। इस कौशल अंतर को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार संस्थानों में प्रशिक्षण मॉड्यूल को मजबूत करने, शैक्षणिक संस्थानों और निजी नियोक्ताओं के बीच सहयोग और पेशेवर निकायों के साथ पाठ्यक्रम और प्रमाणन को प्रोत्साहित करके हासिल किया जा सकता है।

शहरी आवास प्रोत्साहन 

भारत में आवास की कमी, जो तेजी से शहरीकरण के कारण बढ़ी है, निम्न-आय समूहों को असंगत रूप से प्रभावित करती है, जिससे किफायती विकल्प बाधित होते हैं। संपत्ति की बढ़ती कीमतें और उधार लेने की लागत खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर के स्वामित्व में बाधाएं पैदा करती हैं। हालांकि पीएमएवाई जैसी पहल इस मुद्दे को लक्षित करती है, एक समग्र नीति दृष्टिकोण आवश्यक है। ज़मीन की अत्यधिक कीमतें डेवलपर्स को किफायती घरों के निर्माण करने से रोकती हैं। हाल के मांग-पक्ष उपायों, जैसे कि कोविड-19 के दौरान स्टांप शुल्क में कटौती ने घरेलू बिक्री को बढ़ावा दिया। इसी तरह, महाराष्ट्र में निर्माण प्रीमियम में कमी जैसी आपूर्ति-पक्ष की कार्रवाइयों से आवासीय आपूर्ति में वृद्धि हुई। देश में आवास की कमी और इसके व्यापक क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे उपायों का दीर्घकालिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। किफायती आवास के लिए अतिरिक्त रणनीतियों में स्टांप शुल्क को तर्कसंगत बनाना, ब्याज दर सब्सिडी का प्रावधान और अप्रयुक्त पीएसयू भूमि का लाभ उठाना शामिल है।

प्रौद्योगिकी को अपनाना

तकनीकी प्रगति ने रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांति ला दी है, संपत्ति खोज और लेनदेन जैसी प्रक्रियाओं में तेजी ला दी है। प्रॉप टेक के उद्भव ने एआई, एमएल, आईओटी और बीआईएम जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करते हुए इन कार्यों को सुव्यवस्थित कर दिया है। निर्माण क्षेत्र में 3डी प्रिंटिंग जैसे नवाचारों के बावजूद, भारत में प्रौद्योगिकी को अपनाना अभी भी शुरुआती स्तर पर है। उपयोग को बढ़ाने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक स्तर पर, आईटी उद्योग, जिसका मूल्य वर्तमान में  9  ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, को नवाचार को बढ़ावा देते हुए 2034 तक 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के साथ, ये प्रौद्योगिकियां भारत के रियल एस्टेट उद्योग को उसके विकास उद्देश्यों की ओर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगी।

स्थायी और हरित निर्माण का विस्तार करने की आवश्यकता 

रियल एस्टेट क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों में से एक है और तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है, वैश्विक स्तर पर सभी उत्सर्जन का 40% हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा का 40% और सभी कच्चे माल का 40% रियल एस्टेट क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाता है। सरकार के नेट-ज़ीरो लक्ष्य को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए, रियल एस्टेट क्षेत्र द्वारा कार्बन पदचिह्न में कमी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। उद्योग वर्तमान में इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) मानदंडों को अपनाने जैसी रणनीतियों के माध्यम से सस्टेनेबल प्रथाओं को अपनाने के प्रारंभिक चरण में है, जिसका लक्ष्य 2050 तक नेट-ज़ीरो कार्बन इमारतों को प्राप्त करना है।