यमुना अथारिटी की मेगा रियल्टी योजना!

विनोद बहल

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने किसानों और आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों के इच्छुक लोगों के लिए लाभप्रद एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

योजना के अनुसार, यीडा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ग्रीनफील्ड शहर बसाएगा, क्योंकि आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कारण क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य प्रकार की भूमि की मांग बढ़ गई है।

यीडा ने भूमि अधिग्रहण के लिए 14000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। साथ ही यीडा ने 6000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नए शहर के विकास के लिए सड़क, सीवर लाइन, पार्क, बिजली के बुनियादी ढांचे सहित बुनियादी नागरिक सेवाओं के विकास के लिए लगभग 63500 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इस भूमि का उपयोग औद्योगिक शहरों के विकास के अलावा पूर्ण नागरिक सुविधाओं के साथ नए आवासीय क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किया जाएगा। कुल 6065 हेक्टेयर भूमि में से, 380 हेक्टेयर भूमि सरकार की है जिसे पुनः प्राप्त किया गया है, जबकि शेष 5685 हेक्टेयर भूमि सीधे किसानों से खरीदी जानी है और भूमि अधिग्रहण नीति के माध्यम से अधिग्रहित की जानी है।

इस बीच ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सटी 6177 एकड़ जमीन के रुके हुए विकास का रास्ता साफ हो गया है। इस जमीन को यीडा ने किसानों से अधिग्रहित किया था और ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 160 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के विकास करने के बदले जेपी इंफ्राटेक को 90 साल की लीज पर दिया था। गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़ और आगरा में स्थित पांच अलग- लग भूखंडों में फैली यह जमीन जेपी ग्रुप को आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक और मनोरंजक क्षेत्रों के विकास के लिए दी गई थी।

हालांकि जेपी समूह गौतमबुद्ध नगर और अलीगढ़ के कुछ हिस्सों में विकास शुरू नहीं कर सका क्योंकि यह 2017 में दिवालिया हो गया था। पिछले साल जब सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड की समाधान योजना के साथ चीजें बेहतर होने लगीं, तो यीडा ने यह कहते हुए अड़ंगा लगा दिया कि सुरक्षा रियल्टी ने जेपी इंफ्रा का अधिग्रहण करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के अनुरूप किसानों को दिए जाने वाले 1689 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे के मुद्दे को संबोधित नहीं किया था।

लेकिन अब यमुना प्राधिकरण ने इस वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान कुल बकाया मुआवजे 1689 करोड़ रुपये का लगभग 50 प्रतिशत या 845 करोड़ रुपये का भुगतान करने की घोषणा की है, जिससे चीजें फिर से पटरी पर आ गई हैं। सुरक्षा ने किसानों को मिलने वाले कुल मुआवजे की राशि में से अपने हिस्से का लगभग 37 प्रतिशत भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त की है। एनसीएलटी ने हाल ही में सुरक्षा को किसानों के कुल 1689 करोड़ रुपये के मुआवजे के 79 प्रतिशत के बराबर लगभग 1334 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था, जबकि शेष 355 करोड़ रुपये यमुना प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए जाने थे। अधिकारियों के अनुसार, जहां प्राधिकरण अपना हिस्सा अग्रिम भुगतान करेगा, वहीं सुरक्षा शुरू में 490 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी और शेष राशि का भुगतान सुरक्षा द्वारा 120 करोड़ रुपये की दो किस्तों और 302 करोड़ रुपये की अन्य दो किस्तों में किया जाएगा।

इस बीच यीडा ने जेवर एयरपोर्ट के पास एक नई आवासीय योजना भी शुरू की है। यह एक किफायती आवास योजना है, जिसमें 30 वर्ग मीटर आकार के 6000 प्लॉट उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 8 लाख रुपये है। नई योजना में 200 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर तक के आकार के लगभग 500 आवासीय प्लॉट भी शामिल होंगे। ये प्लॉट 24000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर उपलब्ध होंगे। सेक्टर 17, 18 और 20 में स्थित आवासीय प्लॉट कुछ महीनों में लकी ड्रा के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे।

ब्लर्ब : नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 6000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में एक मेगा ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। यीडा की एक बड़ी किफायती आवास योजना भी तैयार हो रही है, जिसमें हवाई अड्डे के पास 6000 आवासीय भूखंडों की पेशकश की जाएगी।