2024 हाउसिंग के लिए बजट प्रस्ताव

अनुज पुरी, चेयरमैन, एनारॉक ग्रुप

सात शीर्ष शहरों में 2023 में 4.77 लाख इकाइयों की सर्वकालिक उच्च घरेलू बिक्री की पृष्ठभूमि में, सामान्य रूप से आवासीय रियल एस्टेट उद्योग और विशेष रूप से आवासीय रियल एस्टेट में 2024 के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। हालाँकि इस साल आम चुनावों का आवासीय रियल एस्टेट की मांग और वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

रियल एस्टेट उद्योग हर साल वार्षिक केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्रालय को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तावों की सूची प्रस्तुत करता है। आवास क्षेत्र के लिए उद्योग की स्थिति और आवास परियोजनाओं के लिए एकल-खिड़की मंजूरी आदि मानक मांगें हैं और इस वर्ष भी यथावत रहेंगी चूंकि रियल एस्टेट क्षेत्र के मामलों का समाधान काफी धीमी गति से ण होता है. आम चुनाव से पहले पेश किये जानेवाले इस अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें हैं।

• होम लोन के लिए अधिकतम कटौती (धारा 24 के तहत)

आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करना जरूरी है। यह आवासीय बाजार को प्रोत्साहित कर सकता है और खास तौर पर बजट होम सेगमेंट को जिसमें महामारी के बाद से मांग में गिरावट देखी गई है।

• किफायती आवास के लिए निर्णायक प्रोत्साहन

यह देखते हुए कि महामारी ने इस खंड के लक्षित खरीदारों को कितनी बुरी तरह प्रभावित किया है, किफायती आवास बहुत प्रभावित हुआ है। एनारॉक रिसर्च ने पाया कि पहले बहुप्रचारित बजट घरों की श्रेणी में कुल बिक्री में गिरावट देखी गई – 2022 में 30% से अधिक, 2023 में लगभग 20% और महामारी से पहले की अवधि में लगभग 40%। आश्चर्य की बात नहीं है, इस खंड की प्रतिशत हिस्सेदारी शीर्ष 7 शहरों में कुल आवास आपूर्ति भी 2019 में लगभग 40% से गिरकर 2023 में 18% हो गई।

पिछले कुछ वर्षों में इस बाजार में डेवलपर्स और उपभोक्ताओं को पेश किए गए कई ब्याज प्रोत्साहन पिछले एक से दो वर्षों में समाप्त हो गए हैं। डेवलपर्स को अधिक किफायती आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित करने और ग्राहकों के लिए ऐसे घरों को हासिल करना संभव बनाने के लिए कर छूट जैसे महत्वपूर्ण लाभों को पुनर्जीवित करना और विस्तारित करना अनिवार्य है।

• किफायती आवास के खरीदारों के लिए योग्यता मानकों को संशोधित करना।

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय किफायती आवास को खरीदार की आय, संपत्ति के आकार और उसकी कीमत के आधार पर परिभाषित करता है। किफायती आवास को 45 लाख रुपये तक मूल्य वाले घर या अपार्टमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका कार्पेट एरिया गैर-महानगरीय शहरों और गांवों में स्थित होने पर 90 वर्ग मीटर तक है और बड़े शहरों में 60 वर्ग मीटर है। यह परिभाषा हालाँकि, बउन ऋणों पर आधारित है जो बैंक लोगों को प्रदान करते हैं ताकि वे अपार्टमेंट्स खरीद सकें या घर बना सकें।

सरकार को शहरों के किफायती आवास खंड के तहत संपत्तियों की योग्यता लागत को समायोजित करने पर कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। हालाँकि इकाइयों का परिभाषित आकार 60 वर्ग मीटर उचित है, लेकिन 45 लाख रुपये की कीमत सीमा उन्हें लक्षित ग्राहकों के एक बड़े हिस्से के लिए पहुंच से बाहर बनाती हैं।

उदाहरण के लिए, मुंबई जैसे महानगरीय शहर में 45 लाख रुपये की कीमत सीमा अवास्तविक और अप्रासंगिक है और इसे कम से कम 85 लाख रुपये तक बढ़ाने की जरूरत है। अन्य बड़े शहरों के लिए कीमत सीमा को कम से कम 60-65 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस मूल्य समायोजन के साथ, अधिक घर खरीदारों की पहुंच में आ जाएंगे और ज्यादा खरीदार सरकारी सब्सिडी, जैसे आईटीसी के बिना 1% की कम जीएसटी दर आदि का लाभ उठा सकेंगे।

• किफायती आवास के लिए सरकारी भूमि जारी करने की ज़रूरत।

इस महत्वपूर्ण आवास खंड के लिए भूमि की कमी को दूर करना भी आवश्यक है। भारतीय रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, भारी उद्योग विभाग आदि के स्वामित्व वाले कुछ भूमि पार्सल संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। जब यह भूमि विशेष रूप से किफायती आवास के लिए कम कीमत पर जारी की जाएगी, तो इससे  रियल एस्टेट की कीमतें भी काफी कम हो जाएंगी।