उद्योग जगत के दिग्गजों को कैसा लगा इस बार का बजट?

जी हरि बाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नारेडको

बजट में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और इस बजट में बुनियादी ढ़ाचे और रेलवे परियोजनाएं के लिए पर्याप्त आवंटन के साथ सरकार नए रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी । शहरी केंद्रों को टिकाऊ योजना को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करके, इस बजट ने व्यापक शहरी विकास रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रत्यक्ष कर स्लैब में किया गया संशोधन उपभोक्ताओं को अधिक क्रय शक्ति प्रदान करेगा और सरकार का बुनियादी ढांचे को तेजी से बेहतर करने का रुख अच्छी सड़कें, सुगम लॉजिस्टिक्स और अंततः प्रॉपर्टी के मूल्यों की सराहना करते हुए घर खरीदारों को खुशी का अनुभव कराएगा। इनके अलावा सरकार की पीएमएवाई-ग्रामीण की पहल, आवास की जरूरतों को पूरा करते हुए मध्यम वर्ग, झुग्गीवासियों और किराएदारों को समान रूप से सहायता प्रदान करेगी।

अनुज पुरी, चेयरमैन, एनारॉक:

इन्फ्रा अपग्रेड और कनेक्टिविटी पर इस बजट के निरंतर फोकस से न केवल शीर्ष शहरों में बल्कि टियर 2-3 शहरों में भी रियल एस्टेट को फायदा होगा। 2 करोड़ और ग्रामीण घरों के निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा से पीएम आवास योजना को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू करने की घोषणा से अनधिकृत कॉलोनियों/मलिन बस्तियों के विकास पर रोक लगेगी और पुनर्विकास को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन पर इस बजट के फोकस से आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पारगमन-उन्मुख विकास से टियर-2-3 शहरों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में आवासीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री सटेटस, घर खरीदारों के लिए कर प्रोत्साहन, किफायती आवास के लिए उच्च आवंटन जैसी रियल एस्टेट क्षेत्र की मांगों को सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया गया है, फिर भी उम्मीद है कि आगामी पूर्ण बजट में इस संबंध में ठोस कदम उठाये जाएंगे।

मनोज गौड़, सीएमडी, गौरसंस और चेयरमैन, क्रेडाई नेशनल एवं प्रेसिडेंट, क्रेडाई एनसीआर

बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह बजट भारत की विकास गाथा को आगे ले जाता है। चूंकि सरकार की पहलों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, ये लोग आवास की मांग को बढ़ावा देंगे, जिससे रियल एस्टेट को फायदा होगा। इसके अलावा, बजट में कोई नया कर नहीं होने और तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था और साथ ही नियंत्रित मुद्रास्फीति से रियल एस्टेट के विकास में मदद मिलेगी।

अंशुमन मैगज़ीन, चेयरमैन एवं सीईओ भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका, सीबीआरई

बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के बजट के प्रस्ताव से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के सक्षम होने की संभावना है। इसके अलावा, मध्यम वर्ग के लिए आवास की घोषणा से संबद्ध क्षेत्र के साथ-साथ रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधि के विकास को बल मिलेगा। पर्यटन के विकास पर जोर देने से टियर 2 और 3 शहरों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा, हवाई अड्डों के विकास पर जोर देने के साथ इन्फ्रा कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा।

 अश्विंदर आर सिंह को-चेयरमैन, सीआईआई, एनआर कमेटी फॉर रियल एस्टेट और सीईओ-आवासीय, भारतीय अर्बन

यह एक दूरदर्शी बजट है और इसमें  किफायती आवास और बुनियादी ढांचे की पहलों पर जोर दिया गया है जिनसे मांग बढ़ेगी और क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। साथ ही इसमें प्रस्तावित डेवलपमेट फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन महत्वपूर्ण वित्तपोषण आयाम जोड़ता है। साथ ही बजट मजबूत विकास, रोजगार सृजन और एक लचीले बुनियादी ढांचे के लिए मंच तैयार करता है।

कल्याण चक्रवर्ती, एमडी, एम्मार इंडिया

बजट बेहद सकारात्मक है और पीएम आवास योजना-ग्रामीण की निरंतरता से मेल खाता है। विभिन्न आय वर्गों में आवास की विविध आवश्यकताएं सरकार की प्राथमिकता रही हैं और उम्मीद है कि एक मजबूत रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए मध्यम वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पर्यटन और परिवहन सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट के लिए अच्छा है।

सुबोध रुनवाल, एमडी, रुनवाल ग्रुप

बजट में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। बुनियादी ढांचे और रेलवे परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आवंटन के साथ, सरकार ने नए रियल्टी हॉटस्पॉट्स के उभरने का मार्ग प्रशस्त किया है। टिकाऊ योजना को प्राथमिकता देने के लिए शहरी केंद्रों को प्रोत्साहित करने से व्यापक शहरी विकास रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रत्यक्ष कर स्लैब में संशोधन उपभोक्ताओं को अधिक क्रय शक्ति प्रदान करेगा। बुनियादी ढांचे पर सरकार का तेजी का रुख बेहतर सड़कों, लॉजिस्टिक्स और अंततः प्रॉपर्टी के मूल्यों की वृद्धि के साथ घर खरीदारों को खुशी प्रदन करेगा। पीएमएवाई-ग्रामीण पहल मध्यम वर्ग, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और किराएदारों को समान रूप से समर्थन प्रदान करते हुए आवास की जरूरतों को पूरा करेगी।

ध्रुव अग्रवाल, ग्रुप सीईओ, हाउसिंग.कॉम, प्रॉपटाइगर.कॉम एवं मकान.कॉम

बजट आवासीय क्षेत्र के भविष्य के लिए आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह ध्यान में रखते हुए कि भारत का मध्यम वर्ग 2047 तक कुल आबादी का लगभग दोगुना होकर 61 प्रतिशत हो जाएगा, जल्द ही लॉन्च होने वाली हाउसिंग स्कीम, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्ग में घर के स्वामित्व का समर्थन करना है, हाउसिंग सेक्टर को एक महत्वपूर्ण बढ़त देने के लिए तैयार है। आवासीय क्षेत्र में वृद्धि का एक अन्य महत्वपूर्ण चालक देश भर में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है जो विशेष रूप से अल्प से मध्यम अवधि में टियर 2-3 शहरों में रियल एस्टेट को प्रोत्साहित करेगा।

प्रतीक मित्तल, ईडी, सुषमा ग्रुप

इस बजट में मध्यम वर्ग के किरायेदारों के लिए आवास प्रावधान टियर 2-3 शहरों में रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि और गति शक्ति को प्रोत्साहन मिलने से बुनियादी ढांचे के विस्तार में मदद मिलेगी और इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में और अधिक विकास प्रोत्साहित होगा। लंबी अवधि के कम या ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष नवाचार को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक रियल्टी सेगमेंट को बढ़ावा देने का वादा करता है।  – विनोद बहल