दीर्घकालिक रियल एस्टेट विकास के लिए बजट रोडमैप

चुनावी वित्त वर्ष 2025 का अंतरिम बजट लोकलुभावनवाद और रियल एस्टेट सेक्टर को सीधे बढ़ावा देने के किसी भी महत्वपूर्ण उपाय से रहित है, फिर भी यह इस सेक्टर के दीर्घकालिक और टिकाऊ विकास के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।

यह एक प्रगतिशील बजट है जो ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के प्रमुख मिशन को बढ़ावा देने के अलावा, बुनियादी ढांचे, पर्यटन और नवाचार के लिए बढ़े हुए आवंटन के माध्यम से रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान फूंकने का का खाका प्रस्तुत करता है। इस बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है, सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर बढ़ते फोकस के साथ शीर्ष शहरों से परे रियल एस्टेट विकास के नए  गलियारे तैयार करेगा। हवाई अड्डों के उन्नयन और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण, विशेष रूप से एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेनों के बढ़ते नेटवर्क के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस बजट में पर्यटन पर ध्यान दिया गया है जो टियर 2 शहरों में रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे का एक प्रमुख संचालक साबित होगा और यह विशेष रूप से अवकाश/होलिडे होम्स, शॉपिंग सेंटरों, होटलों और रिसॉर्ट्स को बढ़ावा देगा।

टियर 2 और टियर 3 गंतव्यों की वृद्धि से न केवल आवासीय रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वाणिज्यिक रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। कॉरपोरेट्स द्वारा अपने कार्यालय छोटे शहरों (सैटेलाइट कार्यालय) में फैलाने की प्रवृत्ति को और गति मिलेगी। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त/कम ब्याज वाले ऋण के लिए बजट में आवंटित 1 लाख करोड़ रुपये का कोष वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को और बढ़ावा देगा, जो बदले में वाणिज्यिक ऑफिस रियल्टी को आगे बढ़ाएगा। हरित रियल्टी को बढ़ावा देने के साथ-साथ जीसीसी, भविष्य के लिए तैयार और जिम्मेदार रियल एस्टेट को बढ़ावा देगा – जो वैश्विक संस्थागत निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) – ग्रामीण के तहत 20 मिलियन नए किफायती घर बनाने का प्रस्ताव इस बजट में है। हालांकि, बजट में शहरी आवास के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन एक किफायती आवास योजना शुरू करने की रुपरेखा की घोषणा की गई है। मध्यम वर्ग के लिए, शहरी भारत में घर के स्वामित्व को बढ़ावा देना। विशेष रूप से इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि किफायती और मध्य खंड के आवासों की मांग और आपूर्ति काफी कम हो गई है और प्रीमियम और लग्जरी आवास की कीमतों में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है। घर की बढ़ती कीमतों और उच्च गृह ऋण के कारण मूल्य-संवेदनशील किफायती आवास की मांग में गिरावट आई है। पिछले दो वर्षों में रेपो दरों में 250 बीपीएस की वृद्धि हुई है।

घर खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं हैं। गौरतलब है कि महंगी जमीन और निर्माण सामग्री के कारण कम मार्जिन और  किफायती आवास विकसित करने के लिए आईटी लाभ वापस लेने के कारण डेवलपर्स ने किफायती घरों की आपूर्ति में कटौती कर दी है। इसके बजाय वे ऐसे लग्ज़री घरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनमें लाभ का मार्जिन आकर्षक है।

उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई के सबसे बड़े और सबसे महंगे आवासीय बाजार में औसत फ्लैट का आकार 2022 में 840 वर्ग फिट से घटकर 2023 में 794 वर्ग फिट हो गया। नाइट फ्रैंक के आंकड़ों के अनुसार, छोटे आकार के अपार्टमेंट (500 वर्ग फुट और उससे कम) की हिस्सेदारी आवास को किफायती बनाए रखने के लिए ,35 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गयी। इस पृष्ठभूमि में आवास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल करने की तत्काल आवश्यकता है। इन नीतियों में रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा प्रदान करने के साथ, इस क्षेत्र के लिए आसान और सस्ती दरों पर पूंजी उपलब्ध कराना, सिंगल विंडो तंत्र, किफायती घरों के लिए 45 लाख रुपये की कीमत सीमा को बढ़ाना शामिल हैं ताकि अधिक घर खरीदारों को पीएमएवाई के लाभ प्रदान करते हुए घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इस प्रकार इस अंतरिम बजट ने सकल घरेलू उत्पाद के प्रमुख चालकों- रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सकारात्मक इरादे को स्थापित किया है और इस संबंध में आगामी पूर्ण बजट में कुछ सकारात्मक नीतिगत उपाय देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर इसलिए कि बढ़ती अर्थव्यवस्था, घटती महंगाई और कारोबार और रोजगार की धारणा में सुधार के साथ माहौल अनुकूल है। आगे बढ़ते हुए, स्थिर सरकार और प्रगतिशील सुधारात्मक नीतियों के कारण वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास के बीच, रियल एस्टेट एक निवेश योग्य परिसंपत्ति वर्ग के रूप में मजबूत हो सकता है।